नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। इस विशेष अवसर पर हम नजर डालते हैं उन 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर जिन्होंने भारत की दिशा और दशा को बदल दिया है। नरेंद्र मोदी, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ने अपने कार्यकाल में कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे।
जनधन योजना:
प्रधानमंत्री मोदी की जनधन योजना ने बैंकों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। इस योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं और लगभग 2.3 लाख रुपये जमा हुए हैं। इस योजना के माध्यम से भारत के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।
नोटबंदी:
8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य काले धन, जाली नोटों, और आतंकवाद को रोकना था। इस फैसले ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए गए।
मेक इन इंडिया:
मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। इस योजना के तहत सेना के हथियारों से लेकर खिलौनों तक का निर्माण भारत में शुरू हुआ, जिससे विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला।
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डिजिटल इंडिया:
डिजिटल इंडिया पहल के तहत, देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने, और ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को सशक्त करने पर जोर दिया गया।
आधार एक्ट:
2016 में लागू किए गए आधार एक्ट के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की स्थापना की गई। इससे नागरिकों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया है।
उज्ज्वला योजना:
2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार गैस कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिससे महिलाओं को साफ-सुथरी ऊर्जा का उपयोग मिल रहा है।
सर्जिकल स्ट्राइक:
28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह कार्रवाई उरी हमले के जवाब में की गई थी, जिससे आतंकवादियों में भय पैदा हुआ।
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर):
1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, जिसमें चार जीएसटी स्लैब 5%, 12%, 18%, और 28% शामिल हैं। यह टैक्स प्रणाली ने व्यापार और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार लाने का प्रयास किया।
आर्टिकल 370 और 35A:
5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त किया गया। इस निर्णय ने जम्मू-कश्मीर में एक समान संविधान की स्थापना की।
सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम):
सीएए 2019 ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया।
इन फैसलों ने न केवल भारत की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि देश को एक नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये निर्णय भारत की सशक्त भविष्य की नींव बने हैं।
Data Source: ndtv